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समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो गरीबों की हक की यह लूट आगे भी जारी रहेगी।

 

समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो गरीबों की हक की यह लूट आगे भी जारी रहेगी।

बस्ती- यह कहावत चरितार्थ थे कि तू डाल-डालतो मैं पात-पात सरकार भ्रष्टाचार  को दूर करने के लिए व गरीबों के हक के लिए चाहे जितना चिल्लाती रहे परंतु कर्मचारीयों व अधिकारियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ।बताते चलें कि 

Up Basti farmer

जनपद के कप्तानगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत बट्टूपुर में मनरेगा योजना के तहत भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां फर्जी फोटो और जॉब कार्ड के जरिए लाखों रुपए का गबन किया जा रहा है। योजना का लाभ असली मजदूरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे गरीबों का हक मारा जा रहा है। ऑनलाइन अटेन्डेन्स में सामने आया है कि मजदूरों की उपस्थिति में बार-बार पुराने फोटो अपलोड किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं,  बस्ती सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत के फोटो को भी बट्टूपुर के कार्यों में दिखाया गया है। इससे शक गहराता जा रहा है कि पूरा खेल एक सुनियोजित तरीके से चल रहा है। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) सरकार की एक ऐसी योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को साल में 100 दिन तक का रोजगार गारंटी के साथ दिया जाता है। इसका उद्देश्य गांवों में रहने वाले गरीब और बेरोजगार लोगों को स्थानीय स्तर पर काम देना और पलायन को रोकना है।

नियमों के अनुसार मनरेगा में एक परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिल सकता है, लेकिन यहां एक ही परिवार के दो या तीन लोगों के नाम पर अलग-अलग जॉब कार्ड बनाकर 200 से 300 दिन का भुगतान दिखाया गया है। यह काम ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक की मिलीभगत से किया जा रहा है।


कई फोटो में दिख रहे लोग वास्तव में उस काम से जुड़े ही नहीं हैं। कुछ लोग जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं या निजी व्यवसाय चला रहे हैं, उनकी भी हाजिरी दिखाई जा रही है। गांव के ग्राम चौकीदार की फोटो भी बार-बार मजदूर के रूप में अपलोड हो रही है। एक ही जगह की तस्वीर को अलग-अलग कार्यों के नाम पर अपलोड किया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार कोई नया नहीं है, बल्कि काफी समय से चल रहा है। मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार हो रही अनदेखी सवालों के घेरे में है।


 अब देखना है शासन प्रशासन उपरोक्त प्रकरण पर क्या कार्रवाई करती है। यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो गरीबों की हक की यह लूट आगे भी जारी रहेगी।

रिजवान  खान की रिपोर्ट 

AKP न्यूज 786

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