🚨 “बिहार की राजनीति में आज बड़ा धमाका! सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट पर कड़ा रुख अपनाया, 65 लाख नाम हटने पर मचा घमासान!”
बिहार की वोटर लिस्ट में चल रहे Special Intensive Revision (SIR) मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा –
👉 वोटर लिस्ट की प्रक्रिया जनता के लिए आसान और पारदर्शी होनी चाहिए।
👉 अब नाम जोड़ने या सुधार करने के लिए आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेज मान्य होंगे।
👉 12 राजनीतिक दलों को आदेश दिया गया है कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट्स को सक्रिय करें और जनता की मदद करें।
⚠️ सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जांच में दो पाकिस्तानी महिलाएं और एक पाकिस्तानी पुरुष बिहार की वोटर लिस्ट और यहां तक कि आधार कार्ड तक में पाए गए। इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है।
🔔 चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अंतिम वोटर लिस्ट 30 सितंबर 2025 तक जारी कर दी जाएगी। साथ ही, हटाए गए 65 लाख नामों की सूची पहले ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों पर सार्वजनिक की जा चुकी है।
“यानी अब साफ है – बिहार का वोटर लिस्ट घोटाला केवल राज्य की नहीं बल्कि देश की राजनीति को हिला सकता है!”
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